रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके यात्रा भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया है। इस संबंध में शुक्रवार को वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन कर कुछ संवर्गों के लिए स्थाई भत्ते की पात्रता और दरों को पुनः निर्धारित किया है, जिससे कई सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
भत्ते में संशोधन के आदेश
साय सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्थाई यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया है। इस बदलाव का लाभ राजस्व निरीक्षक (RI), विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक और पीएचई विभाग के हैंडपंप तकनीशियन जैसे कई संवर्गों को मिलेगा।
सरकार ने यात्रा भत्ते की दरों को नए सिरे से निर्धारित करते हुए मासिक राशि में बड़ा इजाफा किया है। राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन और अन्य अधिकारियों को पूर्व में 350 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1200 रुपये कर दिया गया है।
इसी के साथ ही भृत्य जमादार, वन राजस्व विभाग के चेनमैन, न्यायिक और जीएसटी विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को पहले 300 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाता था। इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
