टीआरपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा ओलिंपिक और कर्मचारी चयन मंडल कानून पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का कड़ा जवाब देते हुए उन्हें आईना दिखाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने 5 वर्षों तक केवल भ्रष्टाचार किया, उन्हें वर्तमान सुशासन वाली सरकार को नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
यह बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में बढ़ते टकराव को दर्शाता है, खासकर युवाओं की भर्ती प्रक्रिया और स्थानीय आयोजनों को लेकर। मुख्यमंत्री का यह रुख साफ करता है कि सरकार पारदर्शिता के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और आगामी योजनाओं को लेकर हमलावर मोड में रहेगी।
भ्रष्टाचार और नसीहत पर तीखा हमला
मुख्यमंत्री साय ने आज 21 मार्च 2026 को रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जनता से किए गए वादे कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की संपदा का दोहन हुआ और अब वही लोग विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया और अपनों तक को न्याय नहीं दिला पाए, उन्हें भाजपा सरकार का कोई भी जनहितकारी काम अच्छा नहीं लग रहा है।
युवाओं के भविष्य और पारदर्शिता पर जोर
भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा, जिससे पिछली सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही, सरगुजा ओलिंपिक जैसे आयोजनों को खेल प्रतिभाओं को निखारने का एक सशक्त माध्यम बताया।
मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख के बाद अब कांग्रेस की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। आने वाले दिनों में कर्मचारी चयन मंडल के गठन और इसके तहत होने वाली नई भर्तियों पर प्रदेश के युवाओं की नजरें टिकी रहेंगी।
