रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधाओं के विकास में गंभीरता से काम करना होगा और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उन्होंने जोर दिया कि अधिकारी निर्माण, सप्लाई और खरीदी के साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और शहरों के विकास तथा जनसुविधाओं को विकसित करने का कार्य गंभीरता से करें।
डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि अधिकारियों के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नई कार्य संस्कृति अपनानी चाहिए और अपने कार्यों में सुधार लाना होगा।
1 अक्टूबर तक लंबित वेतन का भुगतान
समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ने निर्देशित किया कि सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर माह का वेतन 1 अक्टूबर तक भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें न हों।
साथ ही, उन्होंने सभी नगरीय निकायों से राजस्व वसूली बढ़ाने की अपील की और बड़े बकायादारों से टैक्स वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, गंभीरता और सक्रियता से संग्रहण करें और सभी आयुक्त तथा सीएमओ नियमित रूप से वसूली की समीक्षा करें।
