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Surguja : PDS चावल की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, ट्रेडर्स के गोदाम में छापा, ट्रक से 130 बोरी चावल बरामद

Surguja : PDS चावल की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, ट्रेडर्स के गोदाम में छापा, ट्रक से 130 बोरी चावल बरामद
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Black marketing of PDS rice : सरगुजा में शासकीय PDS चावल की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर अरुण ट्रेडर्स में छापेमारी की गई, जहां परिसर में खड़े एक ट्रक से 130 बोरी PDS चावल बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान संचालक गोदाम में ताला लगाकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने दुकान और गोदाम दोनों को सील कर दिया है।

Black marketing of PDS rice : जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम को अरुण ट्रेडर्स में PDS चावल की हेराफेरी की सूचना मिली थी। टीम के पहुंचते ही परिसर में खड़े एक ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक से 130 बोरी सरकारी चावल बरामद किया गया। अधिकारियों को शक है कि गोदाम के अंदर भी बड़ी मात्रा में शासकीय चावल रखा हुआ है।

संचालक फरार, दुकान-गोदाम सील

Black marketing of PDS rice : छापेमारी के दौरान अरुण ट्रेडर्स का संचालक गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल दुकान और गोदाम दोनों को सील कर दिया। अब गोदाम खोला जाएगा और वहां रखे खाद्यान्न का सत्यापन कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संचालक पर पहले भी दर्ज है एफआईआर

Black marketing of PDS rice : छापेमारी में पता चला है कि अरुण ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ पहले भी PDS चावल की हेराफेरी का मामला दर्ज हो चुका है। इसी कारण प्रशासन इस कार्रवाई को बेहद गंभीरता से ले रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार कड़ी कार्रवाई तय है।

कहां से आया चावल, जांच जारी

Black marketing of PDS rice : अब प्रशासन यह पता लगा रहा है कि बरामद 130 बोरी चावल कहां से लाया गया था। यह भी जांच हो रही है कि चावल किसी उचित मूल्य दुकान से निकाला गया था या किसी अन्य माध्यम से खरीदा-बेचा जा रहा था। जांच पूरी होने के बाद कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

प्रशासन का कड़ा रुख

अधिकारियों ने साफ कहा है कि यदि यह साबित होता है कि बरामद चावल सरकारी वितरण प्रणाली का है और उसे अवैध रूप से खरीदा-बेचा जा रहा था, तो संबंधितों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें गड़बड़ी से हितग्राहियों को सीधा नुकसान होता है। इसी वजह प्रशासन ने समय-समय पर राशन दुकानों और व्यापारियों पर निगरानी तेज कर दी है।