टीआरपी डेस्क। बजट के दौरान राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू करने की बरसों पुरानी कर्मचारियों की मुराद भी पुरी हो गई है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का आम बजट पेश किया, इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी।
इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में भी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर आस जागी है। ऐसे में संभावन जताई जा रही है कि प्रदेश में बजट सत्र से पहले पुरानी पेशन योजना को बहाल करने की मांग उठ सकती है।
बता दें कि आज राजस्थान विधानसभा उस समय तालियों और टेबल की आवाजों से गूंज उठा, जब सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की घोषणा की गई है।
सीएम गहलोत ने अपने बजट में घोषणा की कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा। मानदेय कर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि की घोषणा की गई है।
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