टीआरपी। Pensioners: प्रदेशभर के पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और उच्च पेंशन को क्रियान्वित करने की मांग को लेकर ईपीएफओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बैलाडीला, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, छुईखदान, कोटा, सुरेगांव, बिलासपुर आदि शहरों से प्रदर्शनकारी शामिल हुए। एलआईसी चौक पंडरी के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शनकारी रैली निकालकर ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व दंतेवाडा कलेक्टर को सुकराम कश्यप, सचिव, किरंदुल रिटायर्ड एम्पलाइज शाखा के नेतृत्व में और कांकेर कलेक्टर को पी आर वट्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में, दुर्ग सांसद विजय बघेल को के एस ठाकुर के नेतृत्व में और राजनांदंगांव सांसद संतोष पांडे को आर के वर्मा अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जा चुका है।
केंद्रीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य अध्यक्ष एल एम सिद्दीकी के नेतृत्व में नारायण भावसार , राज्य वन विकास निगम, डीके गोरहा, मार्कफेड, एजाज़ुर रहमान, एनएसी कॉर्डिनेटर छत्तीसगढ़, वरदराजन, अध्यक्ष, FCI retired employees welfare association, एस जे कुरैशी, अध्यक्ष एचएससीएल रिटायर्ड एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन, राजेंद्र पिल्लै, भिलाई स्टील प्लांट ने सभा को संबोधित किया।
जंतर मंतर में 26 सांसदों ने दिया था समर्थन
पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने 3, 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर में देशभर से हजारों की संख्या में पेंशनरों ने आंदोलन किया था। 26 सांसदों ने मंच पर और फिर संसद के मुख्य द्वार पर धरना देकर समर्थन दिया था। कुछ दिनों पूर्व 19 अगस्त को को श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन, अभी तक कोई ठोस पहल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
अगला धरना प्रदर्शन बेंगलुरु में 11 और 12 अक्टूबर को
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 11 और 12 अक्टूबर को central board of trustees की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। बेंगलुरु में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर प्रदर्शन करके मांग की जाएगी। मंत्रियों को CPFC के द्वारा ज्ञापन देकर स्मरण कराया जा रहा है ताकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में वे हमारी मांगों पर विचार करें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही ई पी एफ ओ की वह नीति निर्धारक संस्था है जिसकी सिफारिश पर मंत्रालय द्वारा विचार कर उसके सिफारिशों का क्रियान्वयन करती है।
