टीआरपी। नगर निगम सिविल ठेकेदार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नगर निगम मुख्यालय में रायपुर नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से मुलाकात की। ठेकेदारों ने निगम आयुक्त द्वारा लोक निर्माण विभाग (PWD) के कड़े नियमों को जबरन थोपने और पिछले कई महीनों से रुके हुए भुगतानों को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं साझा कीं।
यह मामला सीधे तौर पर राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। यदि ठेकेदारों के भुगतान लंबे समय तक अटके रहे या नियमों को लेकर विवाद नहीं सुलझा, तो शहर में सड़क, नाली और सफाई जैसे बुनियादी बुनियादी ढांचागत काम पूरी तरह ठप हो सकते हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
पीडब्ल्यूडी के नियम और भुगतान का विवाद
ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि निगम आयुक्त द्वारा उन पर पीडब्ल्यूडी के नियमों के तहत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है और नए सिरे से ऑडिट शुरू कराया गया है। ठेकेदारों ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमों से आपत्ति नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जहां काम जल्दी करने पर प्रोत्साहन राशि और एडवांस फंड मिलता है, वहीं रायपुर निगम में काम पूरा होने के बाद भी फाइलों को क्लियर होने में 6 महीने से 1 साल से अधिक का समय लग जाता है। ठेकेदारों को अपने ही वैध भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने ठेकेदारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नए नियम लागू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके आड़े आकर पिछले भुगतानों को रोकना पूरी तरह गलत है। यदि पुराना पैसा नहीं जारी हुआ तो वार्डों के विकास कार्य ठप हो जाएंगे। उन्होंने आयुक्त से मांग की कि पहले पुराने बकाये का निपटारा किया जाए, ताकि ठेकेदारों के पास नए सिरे से नियमानुसार काम करने के लिए लिक्विडिटी (पूंजी) बची रहे।
भुगतान में देरी का संकट: रायपुर नगर निगम के ठेकेदारों का भुगतान पिछले 6 महीने से 1 वर्ष से अधिक समय से अटका हुआ है।
वार्डों पर असर: इस विवाद के कारण रायपुर नगर पालिक निगम के कुल 70 वार्डों के विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
प्रमुख उपस्थिति: नेता प्रतिपक्ष से मिलने वालों में संघ के अध्यक्ष दुर्गेश ठाकुर, सचिव कन्हैया गुप्ता, गोपाल कुमार, पवन कुमार, मनिन्दर सिंह और शाहिद हुसैन मुख्य रूप से शामिल थे।
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय को लेकर नगर निगम कमिश्नर से सीधे बात करेंगे। यदि प्रशासन ने अटके भुगतानों को लेकर जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो ठेकेदार संघ आगामी दिनों में काम बंद हड़ताल या निगम मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर सकता है।
