रायपुर। सीतापुर में राजमिस्त्री की हत्या मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार से मृतक के परिजनों के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपराध नियंत्रित नहीं रख पाने का आरोप लगाया और गृहमंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की। सीतापुर में हुए युवक की हत्या की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आज आदिवासी समाज सरकार के रवैय्ये से आक्रोशित है। अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से अनुमति लेनी पड़ती है, यह प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है।
बता दें कि, सरगुजा के सीतापुर में एक व्यक्ति तीन महीनों से गायब था और अंततः उसकी लाश ठेकेदार द्वारा बनाए गए जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे मिली। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और उस पर ठेकेदार ने चोरी का इल्जाम लगाया था और उसी समय से वह गायब हो गया था। इस पर पीसीसी अध्यक्ष बैज ने पुलिस को इस मामले में गुमराह करने के लिए ठेकेदार ने मृतक के मोबाइल को एक शहर से दूसरे शहर घुमाया और इन तीन महीनों उस ठेकेदार के खातों में करोड़ो रूपयों का ट्रांजेक्शन हुआ।
पीसीसी चीफ बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार को असफल बताते हुए कहा कि आज भाजपा के सांसद और विधायक को प्रदेश में महंगाई और अपराध नियंत्रण के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कच्चे माल की कोई कमी नहीं है फिर भी सीमेंट के दामों में वृद्धि की गई। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर सीमेंट की बोरी में हुई 50 रूपए की बढ़ोतरी को कम करने कहा है। वहीं, रायपुर उत्तर विधायक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है।
बैज ने कहा छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन चुका है। प्रदेश में आए दिनों रेप की घटनाएं हो रही है, हर जगह जघन्य अपराध हो रहे है और राजधानी रायपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही। प्रदेश की भाजपा सरकार केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाने का काम कर रही है। सरकार के रवैय्ये के सामने पुलिस लाचार और बेबस हो चुकी है। केस दर्ज करने के लिए पुलिस को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से अनुमति लेना पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है।
उन्होंने कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर को प्रदेश महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। 11 सितंबर को प्रदेशभर में प्रेसवार्ता के माध्यम से सरकार के नाकामियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 12 सितंबर को फिर इसी मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालयों में सीमेंट के बढ़े हुए दामों का कम करने भाजपा सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
