Singapore PM Salary: सिंगापुर सरकार ने प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में बड़ा इजाफा करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी करीब 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 27 करोड़ रुपये सालाना बैठती है। सरकार का कहना है कि प्रतिस्पर्धी वेतन के जरिए सक्षम और प्रतिभाशाली लोगों को राजनीति में आकर्षित करना संभव होगा।

सिंगापुर में मंत्रियों के वेतन में यह बदलाव करीब 15 साल बाद किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, वेतन संशोधन की सिफारिश एक स्वतंत्र समिति ने की थी। हालांकि, वर्तमान में पद संभाल रहे नेताओं को सीधे नए वेतन स्तर पर नहीं लाया जाएगा। उनके लिए प्रदर्शन और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से समायोजन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की सैलरी में 1.4 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी
नई व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी में करीब 1.4 मिलियन सिंगापुर डॉलर की बढ़ोतरी होगी। उनका नया वार्षिक पैकेज 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह रकम सिंगापुर की अर्थव्यवस्था और वहां के वरिष्ठ राजनीतिक पदों के लिए अपनाए गए वेतन ढांचे को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है।

भारत के प्रधानमंत्री से कितना ज्यादा ?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 20 लाख रु सालाना सैलरी दी जाती है। ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को मिलने वाली सैलरी PM मोदी की तुलना में 135 गुना अधिक है।

उप-प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी बड़ा फायदा
प्रधानमंत्री के अलावा उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। उप-प्रधानमंत्री का सालाना वेतन करीब 1.87 मिलियन से बढ़कर 3.06 मिलियन सिंगापुर डॉलर होगा। वहीं, कैबिनेट मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और मंत्रालय की जिम्मेदारी के आधार पर लगभग 1.80 मिलियन से 2.88 मिलियन सिंगापुर डॉलर तक सालाना वेतन मिलेगा।

बढ़ी हुई रकम दान करेंगे लॉरेंस वोंग
प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान सैलरी में हुई इस बढ़ोतरी की पूरी रकम अच्छे कामों के लिए दान करने की योजना बना रहे हैं। उनके इस ऐलान को वेतन वृद्धि को लेकर उठने वाली सार्वजनिक चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

15 अक्टूबर से शुरू होगा एकमुश्त एडजस्टमेंट
नई व्यवस्था के तहत मौजूदा नेताओं को 15 अक्टूबर से एक बार का एडजस्टमेंट मिलेगा। यह समायोजन अधिकतम करीब 9 प्रतिशत तक हो सकता है और इसमें व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद वेतन में होने वाले बदलाव संबंधित नेता के प्रदर्शन और जिम्मेदारियों के आधार पर तय किए जाएंगे।