MP govt employees housing scheme: मध्य प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों का अपना मकान बनाने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। इस दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मकान और जमीन दिलाने के लिए करीब 31 साल पहले यानी 1995 में बनाए गए ‘मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम’ को नए सिरे से रफ्तार दी जा रही है।
राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की पहल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इससे कर्मचारियों को जमीन, मकान और लोन मिलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और नए साल से इस पर काम शुरू हो जाएगा।
मुख्य सचिव संभालेंगे पुनर्गठित निगम की कमान
इस पूरी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस टीम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक साथ शामिल होंगे। जिनमें
अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य सचिव इस समिति की कमान संभालेंगे। आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष होंगे। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, गृह निर्माण मंडल के आयुक्त और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक शामिल रहेंगे। कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी सदस्य बनाया जाएगा, ताकि वे कर्मचारियों की बात सीधे रख सकें। निगम के प्रबंध संचालक भी इस समिति का हिस्सा बनकर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।
एक ही किताब में मिलेंगे सारे नियम
कर्मचारियों को मकान, प्लॉट आवंटन और लोन आवेदन की प्रक्रिया में कोई उलझन न हो, इसके लिए सरकार नियमों की एक खास पुस्तिका प्रकाशित करने जा रही है। इसमें आवेदन का तरीका, पात्रता, भूखंड आवंटन और निर्माण के लिए कर्ज मिलने की पूरी प्रक्रिया दर्ज होगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। कर्मचारियों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भी योजना आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
1995 की मूल सोच को फिर से मिल रही ताकत
साल 1995 में इस योजना की नींव गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन देने के मकसद से रखी गई थी, ताकि कर्मचारी उन जमीनों पर प्लॉट लेकर वित्तीय संस्थानों से आसान किस्तों पर कर्ज ले सकें। साथ ही कम खर्च में अपना मकान बना सकें। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन के अनुसार, मुख्यमंत्री से आवास निगम की कार्यकारिणी समिति दोबारा बनाने और नियमों की किताब प्रकाशित करने की सिफारिश की गई है। नए साल से इस पर अमल शुरू हो जाएगा।
