MP TET Exam 2026: मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है। इसी बीच प्रदेश में टीईटी परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित करने की तैयारी है। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तारीख पर सहमति की बात सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही इस परीक्षा में अब तक सिर्फ 34 हजार 500 शिक्षकों ने आवेदन किया है। कम आवेदन संख्या को शिक्षक संगठनों के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।
टीईटी परीक्षा के लिए उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेशभर से करीब 34 हजार 500 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें लगभग 20 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, जबकि करीब 14 हजार 500 निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी पंजीयन कराया है। प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में आवेदन करने वालों की संख्या कुल शिक्षकों के मुकाबले काफी कम है।
टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का विरोध
मध्य प्रदेश में शिक्षक अप्रैल 2026 से टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की थी, तब भर्ती के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं था। ऐसे में वर्षों तक सेवा देने के बाद अब दोबारा पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त लगाना उचित नहीं है। शिक्षक संगठनों का मानना है कि उनके अनुभव और वर्षों की सेवा को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन, दिल्ली तक पहुंची आवाज
शिक्षकों ने सबसे पहले 8 अप्रैल को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया गया। 18 अप्रैल को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे और मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाईं। अगस्त में आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा, जहां 30 अगस्त को शिक्षकों ने केशवपुरम स्थित जाट धर्मशाला में सभा कर टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आवाज उठाई।
भोपाल में धरना और मुख्यमंत्री से मुलाकात
सितंबर में शिक्षक संगठनों ने भोपाल के नीलम पार्क में धरना शुरू किया था। उनकी प्रमुख मांगों में टीईटी की अनिवार्यता से राहत, पहली नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का लाभ और ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक करना शामिल था। 9 अक्टूबर को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने और समाधान के लिए आयोग बनाने का भरोसा दिया। इसके बाद संगठनों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया, लेकिन विरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी चिंता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए टीईटी महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल या उससे कम समय बचा है, उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत राहत मिलने की बात कही गई है। वहीं पुराने नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने का मामला भी अदालत में विचाराधीन है।
2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को राहत का इंतजार
वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन शिक्षकों ने उस समय व्यापम की भर्ती परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की थी। उस दौर में भर्ती के नियम और मानक अलग थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। यदि इन शिक्षकों को राहत मिलती है, तो टीईटी के दायरे में आने वाले शिक्षकों की संख्या घटकर करीब 70 हजार रह सकती है।
टीईटी परीक्षा क्या होती है?
टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पात्रता परीक्षा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और पढ़ाने की क्षमता से जुड़े निर्धारित मानकों को परखना है। इस परीक्षा को पास करने के बाद शिक्षक निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षक पद के लिए पात्रता हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश में इसी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठनों और सरकार के बीच विवाद बना हुआ है।
नौकरी के वर्षों बाद परीक्षा देने पर सवाल
शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी, तब टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं थी। ऐसे में लंबे समय तक पढ़ाने और सेवा देने के बाद अब उनसे दोबारा पात्रता परीक्षा पास करने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। शिक्षकों को आशंका है कि परीक्षा में असफल होने की स्थिति में उनकी नौकरी और भविष्य पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रदेश में टीईटी को लेकर विरोध लगातार जारी है।
