MP NEWS : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में शहरों के कायाकल्प, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और किसानों के हित में बड़े कदम शामिल हैं।
यह निर्णय मध्य प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करेगा। विशेष रूप से राजगढ़ और आगर-मालवा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसका उपयोग आगामी 5 वर्षों तक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास और ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा। वहीं, किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी वर्ष 2023-24 और विपणन वर्ष 2024-25 में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया गया है।
टेक-होम राशन की व्यवस्था में बदलाव
इसके अलावा, जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत टेक-होम राशन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, जिसे अब राज्य आजीविका फोरम से वापस लेकर सीधे विभाग के अधीन कर दिया गया है। साथ ही, वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार द्वारा स्वीकृत इन बजट आवंटनों के साथ ही विभागों को संबंधित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आएगी।
1 – मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कितने करोड़ रुपये के कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
लगभग 10 हजार 800 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है।
2 – नगरीय अधोसंरचना के लिए कितने करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
शहरी विकास अैर नगरीय अधोसंरचना के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई
3 – किसानों के कल्याण के लिए किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
किसानों के कल्याण के लिए मूंग उपार्जन के लिए 1587 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति दी जाएगी।
4 – सिंचाई सुविधा के लिए क्या निर्णय लिया गया है।
सिंचाई सुविधा में कुण्डलिया परियोजना के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रस्ताव है। इसमें एक लाख 39 हजार 600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
