TRP डेस्क : किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने शुरु कर दी है। हरियाणा में किसानों पर दर्ज मामलों में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को जिलों में दर्ज FIR के संबंध में तलब किया है। और मुकदमे रद्द करने पर उनके विचार मांगे हैं। केन्द्र सरकार ने आंदोलन समाप्त करने के आग्रह के साथ किसानों को मुकदमे वापस लिए जाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही प्रदर्शनकारियों ने किसान आंदोलन खत्म करने पर सहमती दी थी।

अब अपने वादे को निभाते हुए सरकार ने मुकदमे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में किसानों पर 276 ममाले दर्ज हैं, जिनमें से चार मामले गंभीर अपराध में दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने आज हरियाणा के सभी जिलों के कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर उनके कमेंट्स मांगे है।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।