Indian army rank structure changes: भारतीय सेना अपने रैंक ढांचे में बदलाव का विचार कर रही है। इसके साथ ही सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त हो जाएगा। कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर प्रमोशन के प्रस्ताव तैयार कर रही है।
यह अधिकारियों के करियर प्रोग्रेस को बेहतर बनाने, सिविल सेवाओं के साथ वेतन और पद के अंतर को कम करने के साथ रैंक संरचना को सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
प्रमोशन में देरी और सिविल सेवाओं से अंतर
सेना का मौजूदा रैंक ढांचा पिरामिड के जैसे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के पदों पर अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। ऊपरी पद काफी सीमित हैं। इससे प्रमोशन में देरी होती है। अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में सालों बीत जाते हैं यानी कि 32-33 साल लग जाते हैं। वहीं, दूसरी ओर आईएएस, आईपीएस और वन सेवा के अधिकारी 16-18 साल में पहुंच जाते हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए यह नया प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में ब्रिगेडियर पद को खत्म करने की संभावना पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया था। अब सेना इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी कर रही है और इसकी सिफारिशें इस या अगले महीने तक अंतिम रूप ले सकती हैं।
कैसे बदलेगा कमांड ढांचा?
प्रस्ताव के अनुसार, मेजर जनरल ही ब्रिगेड की कमांड संभालेंगे, जो जिम्मेदारी अभी ब्रिगेडियर निभाते हैं। साथ ही, वे डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक भी बन सकता है, जिससे करियर में अधिक स्थिरता आएगी। इस बदलाव का असर भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना पर भी पड़ सकता है, जहां कमोडोर और एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष पद हैं। वर्तमान में सेना अपने ऑपरेशनल संगठन में भी बदलाव कर रही है, जिसके तहत पांच एकीकृत बैटल ग्रुप (आईबीजी) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय किए जा चुके हैं। प्रत्येक आईबीजी में करीब 5,000 जवान होते हैं और इसका कमांड मेजर जनरल के पास ही होता है। ऐसे में रैंक संरचना में यह बदलाव कमांड व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकता है।
फायदे और चुनौतियां
यह प्रस्ताव अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा उठाने और सेना में प्रतिभा को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, इसे लागू करने में कुछ प्रशासनिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि मौजूदा ब्रिगेडियर पदों का समायोजन करना, नौसेना व वायुसेना के साथ तालमेल बिठाना और कमांड जिम्मेदारियों का सही बंटवारा करना। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह भारतीय सेना के पूरे कमांड और करियर आर्किटेक्चर में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा।



