Chhattisgarh Audit Fortnight: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) कार्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर के तत्वावधान में राज्यभर में 17 नवंबर से 01 दिसंबर 2026 तक विशेष ऑडिट पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।
इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य शासकीय विभागों और महालेखाकार कार्यालय के बीच बेहतर तालमेल बिठाना और वित्तीय कामकाज में आ रही बाधाओं को दूर करना है।
26 नवंबर को होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला
ऑडिट पखवाड़े के तहत 26 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जो राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
विभिन्न विभागों के अधिकारी और कोषालय अधिकारी होंगे शामिल
इस कार्यशाला में राज्य शासन के तमाम प्रमुख अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, सभी जिलों के कोषालय अधिकारी, इंद्रावती कोषालय (नवा रायपुर) के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDOs) तथा जिला कोषालय रायपुर के चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारी शामिल होंगे। इस साझा मंच के जरिए वित्तीय एवं लेखा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
नाम भेजने की अंतिम तिथि और समन्वय की प्रक्रिया
कार्यक्रम की बेहतर और सुव्यवस्थित तैयारियों के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा पहले ही राज्य शासन के सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा जा चुका है। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां से शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम की जानकारी निर्धारित समय सीमा यानी 20 नवंबर 2026 तक कार्यालय के आधिकारिक ई-मेल ([email protected]) पर अनिवार्य रूप से भेज दें, ताकि बैठने की व्यवस्था और अन्य प्रबंध समय पर पूरे किए जा सकें।
वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती और विश्वसनीयता
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आता है। ऑडिट पखवाड़े और कार्यशाला के माध्यम से न केवल शासकीय लेखों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में इजाफा होगा, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय कामकाज को अधिक सटीक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।



