PM Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले में वाराणसी में एलिवेटेड कॉरिडोर, ‘सेमीकंडक्टर 2.0’ और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे गेम-चेंजर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का असर सीधे तौर पर देश की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और बड़े औद्योगिक केंद्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर पड़ेगा। वाराणसी जैसे शहरों में कनेक्टिविटी सुधरने से न केवल स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, बल्कि देशभर में विनिर्माण और तकनीक क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 2,19,353 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। वाराणसी में यातायात को जाम-मुक्त बनाने के लिए एनएच-19 (NH-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा, वरुणा नदी के किनारे भी कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए 10,998 करोड़ रुपये के कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।
घरेलू मोबाइल हैंडसेट निर्माण को गति
तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने ‘सेमीकंडक्टर 2.0’ योजना हेतु 1,27,500 करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया है। साथ ही, घरेलू मोबाइल हैंडसेट निर्माण को गति देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की विशेष योजना को भी मंजूरी दी गई है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण का हब बनाने इम्पैक्ट):में सहायक होगी।
इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से अगले कुछ वर्षों में देश का सड़क और रेल बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। साथ ही, सेमीकंडक्टर और मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश से घरेलू उत्पादन में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में क्या खास
1 – विविध योजनाओं में कितने करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ।
विविध योजनाओं में दो लाख 19 हजार 353 करोड़ रुपये स्वीकृत
2 – वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत क्या होगी
एनएच – 19 और रिंग रोड पर वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 14 हजार 447 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।
3 – सेमीकंडक्टर 2.0 योजना में कितने करोड़ रुपये का आवंटन होगा
सेमीकंडक्टर 2.0 योजना में 1 लाख 27 हजार 500 करोड का आवंटन होगा।
4 – मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना बजट है
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 62 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट है।
5 – कृषि क्षेत्र के लिए किस नीति को मंजूरी मिली
कृषि क्षेत्र में यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को मंजूरी मिली है।
