अब ग्रामीणों को घर के पास मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने लाई नई पॉलिसी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश में पेट्रोल-पंपों की स्थापना के लिए एक नई उदार पॉलिसी

पेश कर दी है। इस पॉलिसी के अनुसार अब कम से कम 100 पेट्रोल -पंपों की स्थापना के

लिए लाइसेंस मिलेगा। साथ ही इनमें से 5 फीसदी पेट्रोल पम्प दूरदराज वाले इलाकों में खोलने

होंगे। इससे इन इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को उनके घर के पास ही पेट्रोल-डीजल मिल

जाएगा। इस संबंध में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध कराना होगा एक ग्रीन ईंधन

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार नए खुलने वाले पेट्रोल पम्पों के संचालकों को अपने आऊटलैट

पर कम से कम एक ग्रीन ईंधन उपलब्ध कराना होगा। इसमें कम्प्रैस्ड नैचुरल गैस (सी.एन.जी.),

बायोफ्यूल्स, लिक्विफाइड नैचुरल गैस और इलैक्ट्रिक व्हीकल चा?जग प्वाइंट शामिल हैं। पैट्रोल पम्प

संचालकों को अपने आऊटलैट पर यह सुविधा 3 साल के भीतर उपलब्ध करानी होगी।

कंपनी को करना होगा 2,000 करोड़ का निवेश

इस बदलाव के बाद भारत में फ्यूल रिटेलिंग का लाइसेंस लेने की इच्छुक कम्पनियों को कम से कम

2000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन,

रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना में किया गया निवेश भी शामिल है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटेल मार्कीटिंग में प्रवेश की इच्छुक कंपनी की कम से कम नैटवर्थ

आवेदन के समय 250 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए 25 लाख रुपए की फीस तय

की गई है।

अडानी ग्रुप ने किया है 1500 आऊटलैट खोलने का आवेदन

देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप ने नवम्बर 2018 में फ्रांस की पैट्रोलियम कंपनी टोटल के

साथ मिलकर 1500 रिटेल पेट्रोल और डीजल आऊटलैट खोलने के लिए आवेदन किया है। इसके

अलावा ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी बी.पी. ने भी भारत में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज

के साथ सांझेदारी की है लेकिन इसने अभी तक औपचारिक आवेदन किया है। इसके अलावा पूमा एनर्जी

ने भी रिटेल लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको भी

भारतीय बाजार में प्रवेश को लेकर बातचीत कर रही है।

शर्तें नहीं मानने पर लगेगा 3 करोड़ रुपए का जुर्माना

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में तय जगहों पर 5 फीसदी पेट्रोल पम्प नहीं लगाने पर

लाइसेंस लेने वाली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की यह राशि 3 करोड़ रुपए प्रति पेट्रोल पम्प होगी।

हालांकि कंपनी प्रति पेट्रोल पम्प 2 करोड़ रुपए एडवांस जमा करके इस शर्त से बचाव कर सकती हैं।

इस समय देश में आई.ओ.सी. 28,237, एच.पी.सी.एल. 15,855 और बी.पी.सी.एल. 15,289 रिटेल

आऊटलैट का संचालन करती हैं।

 

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