Bhupesh Baghel Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में आज यदि चुनाव करा लिए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक केवल एक इनोवा गाड़ी में सिमटकर रह जाएंगे।
रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि समाज का हर वर्ग—चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिलाएं हों, व्यापारी हों या कर्मचारी—वर्तमान कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुका है।
निकाय चुनाव प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची में इरादतन गड़बड़ी
नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची में जानबूझकर धांधली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘जेन-जी’ यानी युवा मतदाताओं के साथ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। अकेले भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार युवा वर्ग की बढ़ती जागरूकता से बुरी तरह डर चुकी है।
लोकतंत्र की मूल भावना और मतधिकार पर प्रहार
भूपेश बघेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। यदि नए मतदाताओं के नाम ही सूची में नहीं होंगे, तो वे अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस गंभीर अनियमितता का संज्ञान लेना चाहिए। बिना उचित परिसीमन के हजारों मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है।
धान खरीदी और आदान सहायता के नाम पर किसानों से छलावा
धान खरीदी की तैयारियों को लेकर सरकार को घेरते हुए बघेल ने कहा कि इस साल धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ ‘आदान सहायता’ देने की बात वास्तव में कांग्रेस की पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाने जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आखिरकार मजबूर होकर कांग्रेस के रास्ते को ही अपनाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि केवल तारीखों का ऐलान कर देने से किसानों की समस्या हल नहीं होने वाली, इसके लिए जमीन पर पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है।
प्रशासनिक तैयारी पर सवाल: बारदाना, भंडारण और भुगतान का संकट
धान खरीदी की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कई तीखे सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने पहुंच चुके हैं? क्या धान रखने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जगह की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है? किसानों के भुगतान के लिए क्या सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या राइस मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल जमा कर दिया है, और यदि नहीं, तो इस बार धान के उठाव के लिए डिलीवरी ऑर्डर (डीओ) कैसे जारी किया जाएगा?
सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की पुरजोर मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था और अपनी तैयारियों को लेकर एक ‘श्वेत पत्र’ सार्वजनिक करे। किसानों को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उनकी फसल की खरीदी किस प्रकार होगी और उन्हें उनके पारिश्रमिक का भुगतान समय पर मिलेगा या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से फिलहाल केवल कागजी दावे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
जनगणना-2027 और ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा छल
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर लगातार जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजपत्र (गेजेट) में जारी जनगणना फॉर्म के कॉलम 10 में ओबीसी वर्ग के लिए कोई विकल्प ही नहीं रखा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इस वर्ग को जनगणना से बाहर रखने की साजिश है। देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के सटीक निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति के आंकड़े खुलकर सामने आएं।
पटवारी हड़ताल और राजस्व कार्यों के ठप होने से किसान परेशान
धान खरीदी के ठीक मुहाने पर खड़े पटवारियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने सरकार के अड़ियल रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने के बजाय यह सरकार आंदोलनरत पटवारियों को सर्विस ब्रेक, निलंबन और बर्खास्तगी का भय दिखा रही है। इस हठधर्मिता के कारण बंटवारा और नामांतरण के हजारों राजस्व मामले लंबित पड़े हैं। इसके अलावा गिरदावली और अनावरी रिपोर्ट अपलोड न होने के कारण किसानों का पंजीयन और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा सर्वे भी पूरी तरह रुका हुआ है।
