Deepak Baij Chhattisgarh Ration: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि सरकार केवाईसी और सर्वर की आड़ में गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। उन्होंने इसे आम जनता और गरीबों के बुनियादी अधिकारों पर सीधा डाका करार दिया है। बैज का आरोप है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से गरीबों के अधिकारों का हनन रोज़मर्रा की बात बन गई है।
सवा दो लाख गरीब परिवार पीडीएस राशन से वंचित
दीपक बैज ने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि केवाईसी और सर्वर की झूठी बहानेबाजी के सहारे इस सरकार ने प्रदेश के सवा दो लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके कानूनी हक के पीडीएस राशन से वंचित कर दिया है। डिजिटल व्यवस्था और सत्यापन के नाम पर चलाई जा रही इस प्रक्रिया ने इस संवेदनहीन सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले इन परिवारों को राशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है।
राजधानी रायपुर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राशन संकट
संकट की यह स्थिति केवल दूरदराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी रायपुर के विभिन्न वार्डों में भी पिछले तीन महीनों से नियमित रूप से राशन का वितरण नहीं हो पाया है। इसके अलावा, पांचवीं अनुसूची के आदिवासी अंचलों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो चुकी है। वहां गरीबों के हक की मिलने वाली शक्कर और गुड़-चना जैसी आवश्यक पोषण सामग्री पूरी तरह से गायब कर दी गई है, जिससे आदिवासियों के पोषण पर संकट मंडरा रहा है।
तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि सोची-समझी प्रशासनिक लापरवाही
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कोई सामान्य तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी प्रशासनिक लापरवाही और गरीबों के हक में कटौती करने की गहरी दुर्भावना है। बायोमेट्रिक और सर्वर फेलियर के बहाने गरीब राशन कार्डधारियों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार बड़े-बड़े डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता के दावे जरूर कर रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई यह है कि पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को हर महीने राशन दुकानों से खाली हाथ लौटाया जा रहा है।
पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के आदिवासियों पर चौतरफा प्रहार
ग्रामीण तथा फिफ्थ शेड्यूल वाले आदिवासी क्षेत्रों के लोग इस कुव्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। आदिवासियों को मिलने वाला गुड़-चना और शक्कर नदारद होने से उनकी पारंपरिक खाद्य सुरक्षा पर आघात पहुंचा है। दीपक बैज ने कहा कि यह सीधा प्रहार छत्तीसगढ़ के गरीबों, मजदूरों, आम जनता और विशेषकर पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के भोले-भाले आदिवासियों के जीवन पर किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
कांग्रेस कार्यकाल की यूनिवर्सल पीडीएस व्यवस्था से तुलना
अपनी सरकार के दिनों को याद करते हुए दीपक बैज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ‘सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (यूनिवर्सल पीडीएस) के तहत राज्य के हर पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के समय पर राशन मिलता था। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और आपदा के दौर में भी उनकी सरकार ने हर जरूरतमंद के घर तक राशन की एक-एक यूनिट पहुंचाई थी, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार ने तो सीधे तौर पर गरीबों के निवाले पर ही ताला जड़ दिया है।
डिजिटल बहानेबाजी और क्रूरता का ढोंग
दीपक बैज ने सवाल उठाया कि जब सभी राशन कार्ड पहले से ऑनलाइन हैं और पूरा डेटा सिस्टम में मौजूद है, तो केवल केवाईसी या सर्वर का रोना रोकर सवा दो लाख परिवारों को भूखा रखने की साजिश क्यों रची जा रही है? उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार के नाम पर गरीबों का निवाला छीनना कोई ‘सुधार’ नहीं है, बल्कि यह सरकार की अपनी क्रूरता और नाकामी को छिपाने का एक भोंडा ढोंग मात्र है।
