Chhattisgarh Government Schools Lease: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के संचालन का तरीका बदलने की तैयारी है। राज्य के 5 संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को निजी संस्थाओं और एनजीओ को 30 साल की लीज पर सौंपने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस तय करने का अधिकार लीज लेने वाली संस्था को दिया जाएगा।
सरकार की इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना और पहले से बने शासकीय भवनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। हाल ही में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। इसका मसौदा लगभग तैयार है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
5 संभागों के 207 स्कूलों का चयन
इस योजना के लिए प्रदेश के पांच संभागों के 207 सरकारी स्कूल चिह्नित किए गए हैं। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। हालांकि, स्कूलों का स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा। लीज की शुरुआती अवधि 30 साल निर्धारित की गई है। यदि संस्था आगे भी संचालन जारी रखना चाहती है और शासन इसके लिए सहमत होता है, तो लीज अवधि अधिकतम 10 साल और बढ़ाई जा सकेगी। सरकार के पास यह अधिकार भी रहेगा कि यदि लीज लेने वाली संस्था निर्धारित शर्तों और मानकों का पालन नहीं करती या किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो लीज समाप्त की जा सके।
पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी मुफ्त, नए प्रवेश पर संस्था तय करेगी फीस
इस व्यवस्था में पहले से स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसका भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए शासन आरटीई की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करेगा। इससे पहले प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह निशुल्क जारी रहेगी। वहीं, नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस लीज पर स्कूल का संचालन करने वाली संस्था तय करेगी। यानी एक ही सरकारी स्कूल में पहले से पढ़ रहे और नए दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था अलग-अलग हो सकती है।
5 डोमेन और 17 बिंदुओं से होगी निगरानी
निजी संस्थाओं को स्कूल सौंपने के साथ ही उनके कामकाज पर नजर रखने के लिए निगरानी व्यवस्था भी बनाई गई है। इसके लिए पांच डोमेन तैयार किए गए हैं, जिनके जरिए ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों की गतिविधियों और संचालन की जांच की जाएगी। इसके अलावा संस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए 17 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इन सभी बिंदुओं के लिए कुल 100 अंक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर लीज लेने वाली संस्था या एनजीओ के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।
क्या है ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल?
ओएमटी का पूरा नाम ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर है। यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का एक तरीका है। इसमें सरकार अपनी पहले से निर्मित संपत्ति को एक तय अवधि के लिए निजी संस्था को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपती है। इस अवधि में संबंधित संस्था संपत्ति के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती है। निर्धारित अवधि पूरी होने पर संपत्ति वापस सरकार के नियंत्रण में रहती है। छत्तीसगढ़ में इसी मॉडल के तहत 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के संचालन में देने की तैयारी की जा रही है।



