CG Paddy Procurement Rules: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों, बायोमेट्रिक सत्यापन और टोकन व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जटिल और दमनकारी नियम सीधे तौर पर किसानों को परेशान करने और उनका हक छीनने की सुनियोजित साजिश हैं, जिससे अन्नदाता बुरी तरह संकट में आ गए हैं।
बायोमेट्रिक और सर्वर की समस्याओं से बढ़ेगी किसानों की मुश्किलें
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक सत्यापन की बाध्यता से ग्रामीण इलाकों के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सर्वर डाउन रहने, नेटवर्क की समस्या और बायोमेट्रिक मशीनें फेल होने की शिकायतें आम रहती हैं। फिंगरप्रिंट मैच न होने पर किसानों को केंद्रों से बैरंग लौटना पड़ेगा, जिससे वे घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर होंगे।
टोकन की पाबंदियों और समय-सीमा पर उठाए सवाल
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने खरीदी की अवधि में 15 दिन की कटौती कर दी है और रकबे के आधार पर टोकन सीमित कर दिए हैं। दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को केवल एक ही टोकन देने का नियम व्यावहारिक नहीं है। मौसम की खराबी और खेतों में नमी के बीच छोटे किसानों पर एकमुश्त धान काटकर बेचने का भारी मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ रहा है।
बिचौलियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने कहा कि क्या इन जटिल नियमों का मकसद बिचौलियों को फायदा पहुंचाना है? उन्होंने कहा कि नियमों की इस पेचीदगी से किसान औने-पौने दामों पर बिचौलियों को अपना धान बेचने के लिए मजबूर होंगे। पारदर्शी व्यवस्था के नाम पर अन्नदाता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है।
धान के कटोरे के किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं
दीपक बैज ने चेतावनी दी कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसान यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मौसम की मार और खेतों की स्थिति के बावजूद खरीदी के आंकड़े घटाने की कोशिश किसानों के पेट पर लात मारने के समान है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दमनकारी और जटिल नियमों को तुरंत वापस ले और धान खरीदी को सुगम बनाए।
