Ladli Behna Yojana 42nd Installment: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त शुक्रवार 13 नवंबर को जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम से 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 महिलाओं के बैंक खातों में 1,500-1,500 रुपए ट्रांसफर करेंगे।
1 हजार 831 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जारी होगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पिछोर में शिवपुरी जिले के लिए 221 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण की सौगात देंगे। साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन भी करेंगे।
अब तक 41 किस्तों में मिले 67 हजार करोड़ से ज्यादा
जून 2023 में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाते थे। अक्टूबर 2023 में यह राशि बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपए कर दी गई। इसके बाद नवंबर 2025 से महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपए मिलने लगे। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इनके जरिए महिलाओं के खातों में कुल 67,230 करोड़ 96 लाख रुपए भेजे गए हैं। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद राशि में और बढ़ोतरी होगी।
इस साल योजना के लिए 23,882 करोड़ का बजट
वित्त वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट रखा है। अक्टूबर 2026 तक इस वित्त वर्ष में महिलाओं को 13,134 करोड़ 97 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद इस वित्त वर्ष में वितरित राशि बढ़ जाएगी।
इन वजहों से अटक सकती है किस्त
लाड़ली बहना योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है।
आधार लिंक: बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
DBT सुविधा: खाते में Direct Benefit Transfer यानी DBT सक्रिय होना जरूरी है।
ई-केवाईसी: योजना से जुड़ी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए।
योजना और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे बैंक खाते और योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी जांच लें।
किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?
मध्य प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और पति से अलग रह रही महिलाएं भी शामिल हैं। महिला का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। आवेदन वाले साल की 1 जनवरी को उसकी उम्र कम से कम 21 साल और 60 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय और योजना की अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे घर की जरूरतों और अपने जरूरी खर्चों में इस राशि का इस्तेमाल कर सकें।
