Nishikant Dubey Allegations Sonia Gandhi Maruti Company: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की हाल ही में जारी किताब Belonging: A Journey of Love को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक बहस में अब मारुति कंपनी का पुराना मामला भी जुड़ गया है।
शनिवार, 21 नवंबर को गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सोनिया गांधी के मारुति से कथित संबंधों, कंपनी में हिस्सेदारी और उनके पद को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार पर भी कंपनी को कथित तौर पर विशेष सुविधाएं देने के आरोप लगाए।
निशिकांत दुबे ने मारुति को लेकर क्या दावा किया?
निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 की तारीख का उल्लेख किया। उनका दावा है कि इस दिन संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। दुबे ने इस कंपनी को सोनिया गांधी से जुड़ा बताते हुए आरोप लगाया कि वह इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मालिक थीं। बीजेपी सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि जब कंपनी की स्थापना 1970 में हुई, तो उसे कार निर्माण की अनुमति देने वाला सरकारी पत्र 1968 में ही कैसे जारी हो गया था। उन्होंने सोनिया गांधी की कथित नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उस समय विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने को लेकर नियम लागू थे।
बैंक राष्ट्रीयकरण और सरकारी मदद को भी जोड़ा
दुबे ने अपने आरोपों में 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने हरियाणा में जमीन आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि उस समय राज्य के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद सोनिया गांधी को कथित तौर पर जमीन कैसे दी गई?
PMO और सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
बीजेपी सांसद ने मारुति परियोजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुला और तत्कालीन प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन कंपनी के निदेशक कैसे बने। दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के कामकाज के लिए राज्य सरकारों ने पहले ही अग्रिम भुगतान किए थे। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कंपनियों की ओर से मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयले की आपूर्ति किए जाने पर भी सवाल उठाए। इन सभी बातों को उन्होंने तत्कालीन सरकार की कथित मेहरबानी से जोड़कर पेश किया।
सोनिया गांधी से किताब में जवाब देने की चुनौती
अपनी पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपनी किताब में यह बताना चाहिए कि बिना खुद निवेश किए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मारुति कंपनी सोनिया गांधी को तोहफे के रूप में सौंप दी थी। दुबे के ये आरोप ऐसे समय आए हैं, जब सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love 10 नवंबर को प्रकाशित हुई और 16 नवंबर को दिल्ली में इसका आधिकारिक कार्यक्रम हुआ। किताब के प्रकाशन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
मारुति को लेकर संसद में 1975 में क्या कहा गया था?
इस पूरे विवाद में एक पुराना संसदीय रिकॉर्ड भी ध्यान देने योग्य है। 22 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन कानून एवं कंपनी मामलों के उपमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में ‘Maruti Private Limited’ नाम की कोई कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थी। जवाब में यह भी कहा गया था कि ‘Maruti Limited’ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में सोनिया गांधी कभी निदेशक नहीं रही थीं।



