टीआरपी डेस्क
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी है। इस बार सीएम हेमंत सोरेन ने गवर्नर रमेश बैस के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय का दरवाज़ा खटखटाया है। सीएम झारखंड ने अवैध खनन मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी और राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें चुनाव आयोग और राज्यपाल रमेश बैस को प्रतिवादी बनाया है। बता दें कि अवैध खनन मामले में सोरेन की सदस्यता के संबंध में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो चिट्ठी भेजी थी, उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, यह बात भी सामने नहीं आई है, इसलिए अब सोरेन ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया है कि राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और चुनाव आयोग के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीएम सोरेन के निर्देश पर यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मंतव्य लेने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है। इससे पहले सीएम सोरेन राज्यपाल बैस से भी मिल चुके हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि चुनाव आयोग की चिट्ठी में क्या है। राज्यपाल ने इस संबंध में कहा था कि दूसरी बार मंतव्य के लिए भेजा गया है। सीएम सोरेन की ओर से वकील वैभव तोमर ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और राज्यपाल की ओर से मांगे गए दूसरे मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है।
