Rahul Gandhi vs PM Modi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके फोन की निगरानी की जा रही है और उनके पास इससे जुड़े सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल में ऐसी कई जानकारियां हैं, जिन्हें वह प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने की बहस में सार्वजनिक कर सकते हैं। इस बयान के साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है।
भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि उनके आरोपों के सबूत उनके मोबाइल फोन में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप कराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बैठकर बहस करेंगे, उस दिन देश को पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है और कौन देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है।
पीएम मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती
राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनके बारे में देश को जानना चाहिए। युवा कांग्रेस ने भी इस बयान के साथ प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी। संगठन ने कहा कि कैमरे के सामने भाषण देने के बजाय प्रधानमंत्री को बिना टेलीप्रॉम्प्टर और बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। हालांकि, भाजपा ने फोन टैपिंग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं।
पेगासस विवाद में भी लगा चुके हैं फोन टैपिंग का आरोप
राहुल गांधी इससे पहले भी फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। जुलाई 2021 में पेगासस जासूसी विवाद सामने आया था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की संयुक्त जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के फोन संभावित रूप से निशाने पर थे। इस सूची में राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, सूची में नंबर होने का मतलब यह नहीं था कि संबंधित फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी तकनीकी जांच समिति
पेगासस मामले में विपक्ष के आरोपों के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी। समिति को यह जांच करनी थी कि भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। अगस्त 2022 में अदालत ने बताया था कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ प्रकार का मैलवेयर मिला, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वह पेगासस ही था।
