Liquor over-rating scam Chhattisgarh: राजधानी रायपुर के सिलतरा स्थित सरकारी शराब दुकान के सुपरवाइजर प्रशांत वर्मा की आत्महत्या के मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। जोनल आबकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर युवक द्वारा जान देने की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने इस घटना को बेहद झकझोर देने वाला बताते हुए कहा कि आबकारी विभाग में जारी भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के दबाव ने एक होनहार मैदानी कर्मचारी की बलि ले ली है।
‘यह आत्महत्या नहीं, भ्रष्ट सिस्टम द्वारा की गई प्रशासनिक हत्या’
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशांत वर्मा की मौत को महज एक सामान्य आत्महत्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार और वसूली तंत्र के मानसिक दबाव से हुई ‘सिस्टम जनित हत्या’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपर बैठे आबकारी अधिकारी निचले स्तर के कर्मचारियों और सुपरवाइजरों पर अवैध वसूली का भारी दबाव बना रहे हैं। इस मानसिक प्रताड़ना के कारण ही मैदानी कर्मचारी आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस ने दोषी जोनल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल हत्या और भ्रष्टाचार का आपराधिक मामला दर्ज करने तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
हर बोतल पर 10 से 60 रुपये तक अवैध वसूली का लगाया आरोप
दीपक बैज ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों में सत्ता के संरक्षण में धड़ल्ले से ओवर-रेटिंग का संगठित सिंडिकेट चलाया जा रहा है। उनके अनुसार, प्रदेश भर की दुकानों में हर ब्रांड की शराब पर तयशुदा एमआरपी (MRP) से 10 से 60 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारी खुद यह बात कह रहे हैं कि ओवर-रेटिंग का यह पैसा ऊपर तक पहुंचाया जाता है। बैज ने कहा कि जब यह मामला मीडिया और जनता के विरोध के बाद उजागर हुआ, तो सरकार ने बड़े दोषियों को बचाने के लिए केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर बलि का बकरा बना दिया।
कांग्रेस ने पेश किया 3870 करोड़ रुपये के घोटाले का गणित
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए शराब बिक्री में हो रही अवैध वसूली का चौंकाने वाला हिसाब भी पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 28 लाख 65 हजार बोतल शराब की बिक्री होती है। यदि प्रत्येक बोतल पर 10 से 60 रुपये तक की अतिरिक्त वसूली की जाए, तो यह आंकड़ा प्रतिदिन 4 करोड़ 29 लाख रुपये और प्रतिमाह लगभग 129 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। इस हिसाब से सालाना 1,548 करोड़ रुपये और पिछले ढाई वर्षों में कुल 3,870 करोड़ रुपये का बड़ा ओवर-रेटिंग घोटाला किया गया है। बैज ने आरोप लगाया कि इसी काली कमाई के बंदरबांट और वसूली के दबाव का नतीजा इस दुखद आत्महत्या के रूप में सामने आया है।
बड़े सिंडिकेट को बचाने का आरोप
दीपक बैज ने कहा कि इस घटना ने राज्य सरकार के सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाल ही में आबकारी विभाग ने अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए थे और निलंबन की कार्रवाई की थी, तो फिर जिम्मेदार बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस लूट में शामिल किसी बड़े सिंडिकेट को संरक्षण दे रही है, जिससे एक तरफ आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और दूसरी तरफ निचले स्तर के कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है।


