Major ruling in cheque bounce cases: चेक बाउंस के मामलों में सालों से चक्कर काट रहे लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साफ कर दिया है कि अब बरी होने के फैसले के खिलाफ पीड़ित को हाई कोर्ट से विशेष अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। वो सीधे सेशन कोर्ट में अपील कर सकेगा।
देश भर की अदालतों में चेक बाउंस के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं। कोर्ट के इस फैसले से लाखों शिकायतकर्ताओं को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
क्या है पूरा मामला ?
यह पूरा मामला उज्जैन के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट से जुड़ा है। साल 2019 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का एक परिवाद दर्ज किया गया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को फैसला सुनाते हुए परिवाद को निरस्त कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया था। इस आदेश से असंतुष्ट होकर परिवादी ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने क्या कहा ?
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने की। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत सेलिस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए. ज्ञानसेकरन का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में स्पष्ट किया था कि चेक बाउंस होने के कारण वित्तीय या आर्थिक नुकसान उठाने वाला शिकायतकर्ता भी कानून की नजर में एक पीड़ित है। इसलिए उसे आरोपी के बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के तहत हाई कोर्ट से विशेष अनुमति लेने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
इसी आधार पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर संबंधित सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील प्रस्तुत की जाती है, तो सेशन कोर्ट केवल देरी या समय सीमा का तकनीकी आधार बनाकर उसे खारिज नहीं करेगा, बल्कि मामले की गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष सुनवाई करेगा।
अब पीड़ितों को क्या राहत मिलेगी ?
इस फैसले से पीड़ितों को सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि अब उन्हें सीधे सेशन कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिल गया है। अब हाई कोर्ट में स्पेशल लीव के लिए अर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इससे हाई कोर्ट के चक्कर, वकील की फीस और सालों की देरी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही अब शिकायतकर्ता को सिर्फ परिवादी नहीं, बल्कि पीड़ित माना जाएगा और उसे पीड़ित वाले सारे अधिकार मिलेंगे। याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर तय समय में अपील आती है, तो उसे सिर्फ देरी के नाम पर खारिज नहीं किया जाएगा।
पहले क्या परेशानी होती थी ?
पहले व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। आरोपी के बरी होने पर शिकायतकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के तहत हाई कोर्ट से विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव लेनी पड़ती थी। अगर हाई कोर्ट अनुमति नहीं देता था, तो अपील दाखिल ही नहीं हो पाती थी। पहले हाई कोर्ट जाना, वहां से अनुमति लेना, फिर अपील करना, इसमें सालों लग जाते थे और खर्च भी बढ़ता था। छोटे व्यापारी, दुकानदार और कर्ज देने वाला आम आदमी हाई कोर्ट तक जाने की हिम्मत ही नहीं करता था और बरी होने के फैसले को ही फाइनल मान लेता था। एक अनुमान के मुताबिक चेक बाउंस के 15 प्रतिशत मामलों में परिवादी अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाता था और फिर अपील के लिए उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता था।
पहले और अब की व्यवस्था में क्या बदला ?
पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के तहत हाई कोर्ट से स्पेशल लीव लेकर अपील करनी पड़ती थी। अब सीआरपीसी की धारा 372 के परंतुक के तहत पीड़ित के रूप में सीधे अपील का अधिकार मिल गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका समकक्ष प्रावधान धारा 413 है। यानी अब कानूनी रास्ता छोटा, सस्ता और आसान हो गया है।
इंदौर जिला न्यायालय में चेक बाउंस के एक लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। पहले इन केसों की सुनवाई सिर्फ पांच कोर्ट में होती थी, लेकिन अब सभी 60 कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होती है। इसके बावजूद बोझ इतना ज्यादा है कि फैसला आने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को इंदौर के वकीलों और व्यापारियों के बीच बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
देशभर में कितने चेक बाउंस के मामले हैं ?
ये समस्या सिर्फ इंदौर की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। सरकार ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में बताया था कि देशभर में 43,05,932 चेक बाउंस के मामले लंबित हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 80 लाख से 82 लाख तक भी बताया गया है, क्योंकि इसमें अपील, रिवीजन और जुड़े हुए मामले भी शामिल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मामले वाले राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। राजस्थान में अकेले 6.4 लाख से ज्यादा मामले लंबित बताए गए हैं। अकेले दिल्ली की जिला अदालतों में 1 सितंबर 2025 तक 6,50,283, मुंबई में 1,17,190 और कोलकाता में 2,65,985 मामले लंबित थे। दिल्ली में तो चेक बाउंस के मामले ही कुल ट्रायल कोर्ट के लंबित मामलों का करीब 49.45 प्रतिशत हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है
25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी चेक बाउंस मामलों के तेज निपटारे के लिए गाइडलाइन दी थी। व्हाट्सऐप, ईमेल से समन भेजने, क्यूआर और यूपीआई लिंक से भुगतान करने और जल्दी समझौता कराने पर जोर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि ये मामले न्याय व्यवस्था को जाम कर रहे हैं और ईमानदार व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट का ताजा फैसला भी उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
आम आदमी के लिए इस फैसले का क्या मतलब है ?
अगर आपका चेक बाउंस हुआ है और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे सेशन कोर्ट जा सकते हैं। अपने वकील से कहिए कि पीड़ित के अधिकार के तहत अपील लगानी है। बस 60 दिन की लिमिट का ध्यान रखिए, आदेश की प्रमाणित प्रति मिलते ही देर मत कीजिए।
FAQ: चेक बाउंस के मामलों में राहत
Q1. अब चेक बाउंस में बरी होने पर क्या करना होगा?
सीधे सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से स्पेशल लीव नहीं लेनी पड़ेगी।
Q2. अपील के लिए कितना समय मिलेगा?
आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर।
Q3. पहले क्या व्यवस्था थी?
पहले CrPC धारा 378(4) के तहत हाई कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी।
Q4. अब किस धारा के तहत अपील होगी?
CrPC धारा 372 के परंतुक के तहत पीड़ित के रूप में, नए BNSS में धारा 413 के तहत।
Q5. देशभर में कितने चेक बाउंस मामले लंबित हैं?
सरकारी आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2024 तक 43,05,932 मामले लंबित थे।
