Raipur City News: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित होटल आदित्य में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के 15 जिलों से आए संगठन पदाधिकारी शामिल हुए और अशासकीय विद्यालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
Raipur City News: बैठक में आरटीई कोटे से प्रवेश नियम, सत्र समाप्ति से पूर्व प्रतिपूर्ति भुगतान, नर्सरी, केजी-1 एवं कक्षा पहली में प्रवेश की पूर्व व्यवस्था बहाल करने, बोर्ड परीक्षा शुल्क वृद्धि तथा पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों की समय से पर छपाई नहीं होने पर बाजार से पुस्तकें क्रय की अनुमति जैसे मुद्दों पर चर्चा कर अहम फैसला लिया गया।
Raipur City News: बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से शीघ्र मुलाकात कर मांगपत्र सौंपेगा। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
Raipur City News: बैठक में निम्न मांगों पर सहमति बनी
- आरटीई के तहत प्रवेश की आरंभिक कक्षा नर्सरी, केजी-1 एवं कक्षा पहली पूर्व वर्षों की तरह ही निर्धारित की जाए। नर्सरी या केजी-1 में प्रवेश के बाद अन्य कक्षाओं में नए प्रवेश पर रोक हो। सीधे कक्षा पहली में प्रवेश से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा और ड्रॉपआउट की आशंका जताई गई।
- आरटीई प्रवेश में 1 किमी एवं 3 किमी की दूरी के दायरे में केवल मूल निवासियों को पात्रता दी जाए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में एफिडेविट स्वीकार न किया जाए।
- आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि कर प्राथमिक स्तर पर 15,000 रुपये, माध्यमिक स्तर पर 20,000 रुपये एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 25,000 रुपये निर्धारित की जाए।
- सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया में ई-केवाईसी एवं आधार आईडी को अनिवार्य किया जाए। बिना आधार प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा शुल्क में प्रतिदिन 1000 रुपये की वृद्धि तत्काल निरस्त की जाए तथा सत्र 2022 के पूर्व की व्यवस्था बहाल की जाए।
- शासकीय विद्यालयों में बिना पालकों की सहमति के टीसी अन्य विद्यालयों को भेजने की प्रथा पर रोक लगे। पालकों को अपनी इच्छा से विद्यालय चयन की स्वतंत्रता दी जाए।
- बिना टीसी किसी भी शासकीय या निजी विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए।
- आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि सत्र समाप्ति से पूर्व जारी की जाए।
- पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा समय पर पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। यदि निगम वितरण में सक्षम न हो तो विद्यार्थियों को खुले बाजार से पुस्तकें खरीदने की व्यवस्था की जाए।
Raipur City News: 15 जिलों से आए ये संगठन पदाधिकारी हुए बैठक में शामिल
बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी ने विगत एक वर्ष में निजी विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण एवं हित संवर्धन के लिए संगठन द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में सचिव मनोज पाण्डेय, उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे, जितेंद्र तिवारी, विशंभर साहू, सह सचिव अक्षय कुमार दुबे, पारखदास मानिकपुरी, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पाण्डेय, धमतरी अध्यक्ष तरुण भांडे, बालोद अध्यक्ष राजेश सोनी तथा मुंगेली अध्यक्ष नरबद कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जांजगीर-चांपा के सचिव आलोक शुक्ला ने किया।
