VIP privileges in jails abolished: छत्तीसगढ़ की जेलों में अब वो पुराना जमाना खत्म हो गया, जहां रुतबा और सामाजिक हैसियत देखकर बंदी को अलग सुविधा मिल जाती थी। राज्य सरकार ने 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में बड़ा संशोधन कर दिया है।
इसके तहत बंदियों के लिए उच्च जीवन स्तर के आदी’ होने का उल्लेख हटाने के साथ रसोइयों के चयन से जुड़ी शर्त भी समाप्त की गई है। ये बदलाव जेलों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।
जेल के अंदर सब बराबर, कोई VIP नहीं
पहले जेल में बंदी को उसकी सामाजिक स्थिति, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर बांटा जाता था। किसी को ‘उच्च जीवन स्तर का आदी’ मानकर अलग श्रेणी में रख दिया जाता था। अब वो पूरा खेल ही खत्म कर दिया गया है।
नए नियमों में ये 5 बड़े बदलाव हुए हैं —
- VIP वाला वर्गीकरण खत्म: अब सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण नहीं होगा
- काम में जाति नहीं, रोटेशन: कैदियों से काम कराने में अब जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं देखी जाएगी, काम चक्रानुक्रम (रोटेशन) से बंटेगा
- रसोइए की पुरानी शर्त खत्म: रसोइयों के चयन में ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने वाली शर्त हटा दी गई
- पुराने भेदभाव वाले नियम हटे: नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह हटा दिया गया, नियम 395 के उपनियम (8) में भी संशोधन हुआ
- ‘उच्च जीवन स्तर’ वाला शब्द ही गायब: नियम 385 से वो शब्दावली हटा दी गई, जिसके जरिए खास बंदियों को खास सुविधा मिलती थी
पहले कैसे मिलती थी VIP सुविधा? ये था पूरा खेल
दरअसल, पहले व्यवस्था ऐसी थी कि अगर कोई उच्च सामाजिक स्थिति वाला या इनकम टैक्स अदा करने वाला व्यक्ति अदालत में अपनी सामाजिक स्थिति बताकर विशेष व्यवस्था की मांग करता था, तो उसे नियम 385 के तहत जेल में विशेष सुविधा मिल जाती थी।
अलग बैरक, अलग खाना, अलग रहन-सहन — मतलब जेल के अंदर भी अमीर-गरीब का फर्क साफ दिखता था। अब नियम 385 का वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब सभी विचाराधीन बंदियों को समान सुविधाएं मिलेंगी।
सजायाफ्ता और विचाराधीन में क्या फर्क है?
इस बदलाव को समझने के लिए ये फर्क जानना जरूरी है —
- विचाराधीन बंदी: जिनके मामले में अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, वो सिर्फ आरोप में जेल में हैं
- सजायाफ्ता बंदी: जिनको कोर्ट से सजा हो चुकी है
नियम 385 का प्रावधान केवल विचाराधीन बंदियों पर लागू होता था। सजायाफ्ता बंदी पहले से ही एक समान माने जाते थे। अब विचाराधीन बंदियों के लिए भी वो खास श्रेणी वाली अवधारणा खत्म कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था — ये भेदभाव है?
ये पूरा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है। पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि —
झाड़ू लगाने और सफाई जैसे काम हाशिये की जातियों के बंदियों को सौंपना, और खाना बनाने जैसे काम ऊंची जातियों के लोगों को देना — ये सीधा-सीधा भेदभाव है।
अदालत ने कहा था कि जेलों में काम का आवंटन जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। आदतन अपराधियों से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर भी अदालत ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था।
आदेश के 22 महीने बाद बदले नियम — क्यों हुई देरी?
यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है — सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को तीन महीने के भीतर जेल नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया था। इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ को जनवरी 2025 तक बदलाव करने थे, लेकिन राज्य सरकार ने नवंबर 2026 में संशोधन अधिसूचित किया। यानी तय समय-सीमा से करीब 22 महीने की देरी हुई।
18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली ऐसे दो राज्य थे, जिन्होंने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। अदालत ने दोनों को एक सप्ताह का समय दिया था।
रसोइयों के चयन में क्या बदला?
जेलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों की नियुक्ति से संबंधित नियम 562 में भी बदलाव किया गया है। इसमें रसोइयों के ‘अन-अभ्यासिक वर्ग में से’ होने की शर्त हटा दी गई है। अब रसोइए का चयन भी जाति या वर्ग देखकर नहीं होगा।
कैदियों से काम अब कैसे होगा? — चक्रानुक्रम यानी रोटेशन
नए नियम के तहत कैदियों का नियोजन चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। मतलब, आज एक काम एक बंदी करेगा, कल दूसरा। किसी की जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि देखकर काम नहीं बंटेगा। लेकिन यहां एक पेंच भी है, इस व्यवस्था में शौचालयों की सफाई को शामिल नहीं किया गया है। शौचालयों की सफाई के लिए किस तरह जिम्मेदारी तय होगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। संशोधन में इस अपवाद के पीछे की वजह और वैकल्पिक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख नहीं है।



