Southern Zonal Council meeting today, Chief Ministers of six states will be involved, these 25 issues including electricity supply payment of Rs 6,015 crore will be discussed
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज, छह राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल, 6,015 करोड़ रुपये बिजली आपूर्ति भुगतान समेत इन 25 मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। अमित शाह रविवार को तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में दक्षिण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कुल 26 विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें से चार विषयों को केंद्र ने प्रस्तावित किया है। बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना राज्य और पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही पुडुचेरी के उप राज्यपाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल और लक्षद्वीप के प्रशासक भी बैठक में हिस्सा लगें।

इन मुद्दों पर होगीं विस्तृत चर्चा

आंध्र प्रदेश इस दौरान उसके जल क्षेत्र में तमिलनाडु की नौकाओं के मछली पकड़ने के लिए अवैध प्रवेश, चित्तूर जिले के कुप्पम में पलार नदी के किनारे लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण, चेन्नई शहर को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए तेलुगु गंगा परियोजना में तमिलनाडु की 338 करोड़ रुपये की देनदारी जैसे मुद्दे उठाएगा।

राज्यों में एकरूपता लाने की मांग

तमिलनाडु रेलवे की जमीन को मेट्रो रेल परियोजना के लिए स्थायी तौर पर हस्तांतरित करने की नीति की समीक्षा की मांग करेगा और रेल पटरियों और जमीन से मेट्रो परियोजना को गुजरने देने की अनुमति भी मांगेगा। तमिलनाडु इसके साथ ही भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली उन नौकाओं की लंबाई को लेकर सभी तटीय राज्यों में एकरूपता लाने की मांग करेगा जिनका मर्चेंट शिपिंग अधिनियम-1958 के तहत पंजीकरण होता है।

लंबित कई मुद्दों पर होगी चर्चा

इसके साथ ही आंध्र प्रदेश चाहता है कि तेलंगाना बिजली के लिए 6,015 करोड़ रुपये की देनदारी को पूरा करे। वर्ष 2014 में राज्य के बंटवारे के बाद यह बिजली तेलंगाना को आपूर्ति की गई है जिसका भुगतान तेलंगाना पर बकाया है। अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा तैयार एजेंडा नोट के मुताबिक मेजबान प्रदेश ने ‘आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम -2014’ के तहत लंबित कई मुद्दों को भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है।

गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण शामिल

केरल के दो मुद्दे चर्चा में शामिल होंगे जिनमें सूक्ष्मजीवी रोधकों के इस्तेमाल पर नियमन के जरिये रोक और गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण शामिल है। पुडुचेरी चाहता है कि तमिलनाडु से रेत की आपूर्ति हो, वह विदेश से भी रेत के आयात की अनुमति चाहता है। तमिलनाडु के वीदुर बांध से पुडुचेरी के लिए पानी जारी करने का मुद्दा भी चर्चा में शामिल है।

विस्तृत रिपोर्ट करनी है जमा

कर्नाटक का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ तुंगभद्रा और कृष्णा नदी परियोजना को लेकर विवाद है जिस पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इन परियोजनाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी है और कर्नाटक चाहता है कि तबतक इन परियोजनाओं पर काम रोका जाए।

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