बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल पेश की है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला (Criminal Case) न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसी विषय पर विभाग द्वारा समानांतर जांच (Parallel Inquiry) संचालित नहीं की जा सकती। यह फैसला […]
