बिलासपुर। आम जनता के लिए बने सामुदायिक भवन को पैतृक संपत्ति बताकर ढहाने का गंभीर मामला सामने आया है। यहां सिटी मजिस्ट्रेट ने मालिकाना हक के दस्तावेज जांचे बिना भवन तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। जब तक लोगों को भवन के सरकारी होने का पता चला, आधे से ज्यादा हिस्सा ढह चुका था। हाउसिंग […]
