बिलासपुर। फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर की गई नोटरी की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने साफ किया कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार केवल एसडीओ (राजस्व), डिप्टी कलेक्टर या उपायुक्त स्तर के अधिकारी को है, अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा […]