नई दिल्ली। राजद्रोह कानून (आईपीसी 124A) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ विचार करेगी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह मामला आगे विचार के लिए संविधान पीठ को भेज दिया है। इस बेंच में 5 या 7 सदस्य होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1962 […]
