नयी दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय उन प्रमुख सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दाखिल आवेदनों को सबसे अधिक खारिज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय […]
