टीआरपी डेस्क। SC-ST Act : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम का उपयोग किसी बैंक को उसकी वैध गिरवी संपत्ति पर अधिकार प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम सामाजिक अन्याय […]
