नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में जारी परिसीमन प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार की तरफ से गठित आयोग जल्द ही विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की रूपरेखा से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करने वाला है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए नियमों के मुताबिक, राज्य में विधानसभा क्षेत्र 107 से बढ़कर 114 हो गए हैं।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र के आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के लिए परिसीमन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। पैनल गुरुवार को एक बैठक के दौरान सीटों की रूपरेखा से संबंधित रिपोर्ट पेश करेगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र को 43 और कश्मीर को 47 सीटें देने का फैसला किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 9 क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों और 7 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। खास बात है कि 114 में से 24 सीटें PoK में हैं। ऐसे में परिसीमन प्रक्रिया केवल 90 सीटों पर ही की गई है।
हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीटों की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया 6 मई तक पूरी हो जाएगी।
सीईसी के अनुसार, ‘दो साल हो गए हैं और आयोग का कार्यकाल 6 मई 2022 तक का है। जम्मू और कश्मीर परिसीमन पर रिपोर्ट जमा की जाएगी और प्रक्रिया पूरी की जाएगी।’
