टीआरपी डेस्क। मप्र सरकार ने अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अनोखा रास्ता निकाला है। प्रदेश के ऐसे इलाके जहां अवैध शराब के मामले ज्यादा हैं या फिर 5 किमी के अंतर में अन्य कोई शराब दुकान नहीं है उन स्थानों पर अब उपदुकान खोली जाएगी। इसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां एक भी शराब दुकान नहीं है।
हाल में प्रदेश आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार अब शराब दुकानों से निश्चित लाइसेंस फीस लेकर उन्हें उप दुकानें खोलने की स्वीकृति देने की तैयारी में है। बता दें मध्यप्रदेश में अवैध शारब का कारोबार करीब एक हजार करोड़ के आस-पास का है।
बता दें कि उपदुकानें खोलने का प्रस्ताव कांग्रेस की पिछली कमलनाथ सरकार में लाया गया था। अब इसी प्रस्ताव पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने चलने का मन बना लिया है। उपदुकानों के साथ ही देशी शराब की कीमतें भी कम करने की तैयारी है। बता दें कि 10 फीसदी वैट के साथ मप्र की शराब देश में सबसे महंगी है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 2010-11 में शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि हुई थी। मगर 11 साल गुजरने के बावजूद अब तक दुकानों की संख्या में बढ़त नहीं है।
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