रायपुर। भूपेश कैबिनेट के बाद अब राजभवन से भी निकाय चुनाव संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संशोधन अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा दी है। यानि अब नगरीय निकाय चुनाव में
महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव अप्रत्य़क्ष प्रणाली से ही होंगे। राजभवन से मंजूरी के बाद ये तय हो
गया है कि अब पार्षद ही महापौर चुनेंगे।
राजभवन से अध्यादेश पर मुहर लगने के बाद इस अध्यादेश का राजपत्र में प्रकाशन कराया जायेगा और इसके आधार
पर ही नवंबर महीने में नगरीय निकाय चुनाव की रुपरेखा और कार्यक्रम का ऐलान किया जायेगा।
आज सुबह अध्यादेश को लेकर राज्यपाल ने अपने सचिवालय के आला अधिकारियों और विधिक सलाहकार को तलब
किया और उनसे सरकार द्वारा जारी अध्यादेश से जुड़े कुछ बिंदुओं को लेकर पूछताछ की थी।
बता दें राजभवन में फाइलिंग का काम पूरा किया जा चुका था और साथ ही राज्यपाल के साथ राज्यपाल सचिवालय के
अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों की एक राउंड की चर्चा भी पूरी हो चुकी थी। यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत राजभवन
ने अध्यादेश को लेकर कुछ क्वैरी निकाली थी, जिस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया था।
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