रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के ढाई साल पूरे ही अफसरों के साथ अपने मंत्रियों की कार्यों की समीक्षा करेंगे ताकि प्रशासन में कसावट लाई जा सके।
मुख्यमंत्री आगामी 15 दिनों तक रोजाना मंत्रियों और उनके विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हो रही है, जो नौ जुलाई तक चलेगी। सीएम पहले अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद विभागों का नंबर आएगा। इस बैठक में मंत्रियों और विभागों को अपनी ढाई साल की उपलब्धियां बतानी होंगी। बैठकों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय ने जारी कर दिया है।
अफसरों ने बताया कि 25 जून को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। 26 को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे पौधारोपण की समीक्षा करेंगे। आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी।
28 को खनिज विभाग, 29 को ऊर्जा विभाग और 30 जून को मनरेगा, रोजगार वृद्धि, वास्तविक सिंचाई क्षमता में वृद्धि, गोठान आजीविका केंद्र, नरवा विकास के प्रभाव और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय की समीक्षा करेंगे। कल्याणकारी याेजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही काम में ढिलाई बरतने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी है।
जुलाई माह के कार्यक्रम
एक जुलाई: स्वास्थ्य विभाग।
दो जुलाई: गृह विभाग।
तीन जुलाई: खाद्य विभाग और मार्कफेड।
पांच जुलाई: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग।
छह जुलाई: संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा विभाग।
सात जुलाई: महिला, बाल विकास और एसटीएससी विकास विभाग।
आठ जुलाई: वन, पर्यावरण, एनआरडीए, हाउसिंग बोर्ड।
नौ जुलाई: पाटन विधानसभा में संचालित कार्य।
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