टीआरपी डेस्क। देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। यह अब एक आधिकारिक कानून बन गया है।
नए कानून का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके साथ ही रियल मनी गेम्स (real money games) पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। यानी अब ऐसे ऑनलाइन गेम्स, जहां पैसे लगाकर पैसा कमाने का लालच दिया जाता है, उन्हें पूरी तरह बंद किया जाएगा। पूर्ण प्रतिबंध से 400 से अधिक कंपनियां बंद हो जाएंगी।
इस कानून का असर गेमिंग इंडस्ट्री पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, खासकर उन कंपनियों पर जो रियल मनी गेम्स के जरिए मुनाफा कमा रही थीं। आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024 में रियल मनी गेम्स से 2.4 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी, जो पूरे गेमिंग सेक्टर की कुल 3.8 बिलियन डॉलर की कमाई का बड़ा हिस्सा थी।
बुधवार को यह बिल लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया था, जहां दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल गई। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर कानूनन अमल शुरू हो गया है।
नए नियमों के तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को जुए जैसी लत से बचाया जा सकेगा और गेमिंग सेक्टर में एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सकेगा।
