टीके के ग्लोबल टेंडर पर क्या कर रहा है शासन, वैक्सीन की कमी पर हाईकोर्ट कोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब

हाईकोर्ट में निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ जनहित याचिका मंजूर, छग सरकार समेत सभी पक्षकारों से मांगा जवाब

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन (Vaccine in Chhattisgarh) की कमी दूर करने ग्लोबल टेंडर को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (CG High Court) ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 10 दिन में बताने को कहा है कि इस मामले में शासन क्या कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट वकील शैलेंद्र दुबे ने वैक्सीन की कमी पर जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में 21 मई तक 50.82 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 45 प्लस और 18 प्लस दोनों आयु वर्ग शामिल है।

जबकि आबादी 2.90 करोड़ हैं। तीसरी लहर संभावित है, लेकिन वैक्सीन नहीं है और वैक्सीनेशन लगभग बंद है। स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government) को भी अन्य प्रदेशों की तरह ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीन खरीदी करना चाहिए।

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