टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार अब देश में जनसंख्या स्थिरीकरण पर नया कानून ला सकती है। इसके लिए रोडमैप
बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस दिशा में कदम उठाते हुए नीति आयोग ने शुक्रवार को ‘जनसंख्या स्थिरीकरण
की दृष्टि को साकार करना: किसी को पीछे नहीं छोड़ना’ विषय पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन किया है।
बता दें कि आयोग की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के चार महीने बाद शुरू हुई है। आयोग के मुताबिक,
विचार-विमर्श के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर इस दिशा में वर्किंग पेपर तैयार किया जाएगा ताकि सरकार
जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ ठोस कदम उठा सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले
से जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर बल दिया था।
आयोग के मुताबिक, “भारत की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करने के तरीकों और साधनों
पर चर्चा करने के लिए जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI) की साझेदारी में विचार-विमर्श आयोजित किया जा रहा है
जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों को एक साथ एकमंच पर लाया जाएगा।
बता दें कि 137 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जन्म दर गिर
रही है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि 30 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा और प्रजनन आयु वर्ग में है। इससे
जनसंख्या में वृद्धि जारी है।
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