बिलासपुर। राज्य के एडवोकेट जनरल के कार्यालय (Office of Advocate General)का डिजिटलाइजेशन(Digitization) किया गया है। अब किसी भी केस की जानकारी महज एक क्लिक (one click)पर मिलेगी। एजी आफिस की वेबसाइट (website)में तेजी से जानकारी अपलोड की जा रही है। यह देश का पहला एजी कार्यालय(countrys-first-digital-advocate-generals-office) है, जहां की जानकारी वेबसाइट पर जारी की जा रही है। जल्दी ही अन्य नोटिस एवं जवाब दावा ईमेल से भेजने का कार्य शुरू किया जाएगा। एडवोकेट जनरल सतीशचंद्र वर्मा ने कार्यभार लेने के बाद ऐलान किया था कि अब लोगों को बार-बार अदालत के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारी जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
क्यों की गई इसकी शुरुआत:
दरअसल पहले किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अधिकारियों को काफी परेशानी हुआ करती थी। इससे समय पर मंत्रालयीन अधिकारियों को दस्तावेज नहीं मिल पाते थे। ऐसे में अब अगर अधिकारी चाहें तो वहीं मंत्रालय में अपने कंप्यूटर पर बैठे-बैठे सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे उनको कोर्ट को जवाब देने में आसानी होगी।
स्कैन कर लिए गए जरूरी दस्तावेज:
महाधिवक्ता कार्यालय में सभी दस्तावेज स्कैन कर लिए गए हैं अब किसी भी मामले की जानकारी मंत्रालय में बैठे अधिकारी को तुरंत मिल जाएगी। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पदभार संभालते ही महाधिवक्ता कार्यालय को पेपरलेस करने की बात कही थी। ऐसे में अपने वादे के मुताबिक उन्होंने कार्यालय का डिजिटलाइजेशन करवा दिया।
