राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इन मुद्दों पर कही ये बात, सीएम भूपेश के बयान पर कसा तंज

रायपुर। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद (BJP national general secretary and Rajya Sabha MP) सरोज पांडे ने तीन तलाक और जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 समाप्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की तारीफ के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) के एक बयान पर चुटकी भी ली।

एक देश मे दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा

राजधानी के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय (BJP office) में प्रेस कांफ्रेंस में सरोज पांडे ने कहा कि एक देश मे दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर शुरुआत से भाजपा लगातार लड़ाई लड़ती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश का मान बढ़ाया है. देश मे अगर राष्ट्रीयता की भावना को पनपाने का काम किसी ने किया है तो वो सिर्फ भाजपा ने किया है।

दोहरी नागरिकता के विषय पर हम हमेशा लड़ते रहे

उन्होंने कहा कि दोहरी नागरिकता के विषय पर हम हमेशा लड़ते रहे हैं, जो अब इस फैसले के बाद समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में हर जगह तिरंगा झंडा लहराएगा। ये एक सुखद पल होगा। वहीँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी धारा 370 के हटने के बाद बल मिला। भाजपा के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी राष्ट्रीय भावना के तहत इस फैसले का समर्थन किया, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद (Naxalism in Chhattisgarh) की भयावह समस्या के सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से भविष्य में नक्सलवाद के अंत को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मुददे पर कई बड़े नेताओ को नजरबंद किये जाने के सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि इन नेताओं को फैसले के दौरान नजरबंद क्यों किया गया था।

मुख्यमंत्री को जमीन खरीदी का विषय ही नजर आ रहा है

वहीँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी विडम्बना की बात है कि एक प्रदेश के मुखिया को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को लेकर इतने बड़े फैसले में सिर्फ जमीन खरीदी का विषय ही नजर आ रहा है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है।

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