रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने 15 अगस्त को बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण को बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रदेश में अब 72 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) हो गया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को पहले ही तरह 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा, जबकि, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि अनुसूचित जाति का आरक्षण को 16 प्रतिशत से घटाकर भाजपा सरकार ने 12 प्रतिशत कर दिया था, जिसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने काफी नाराजगी जतायी थी। हालांकि भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया था कि जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात आज ऐलान किया। वहीं ओबीसी वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है। ओबीसी वर्ग ने पहले ही इस बात की मांग की थी अन्य प्रदेशों की तरफ प्रदेश में भी 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। 2 अक्टूबर से कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के खिलाफ महा अभियान की शुरूआत होगी।

हाथियों के लिए ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ की घोषणा

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में हाथियों की आवा-जाही से कई बार जान-माल की हानि होती है। इसकी एक बड़ी वजह है, हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना भी है। इस दिशा में भी हमने गंभीरता से विचार किया है और आज मैं ‘लेमरू एलीफेंट रिजर्व’ की घोषणा करता हूं। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला ‘एलीफेंट रिजर्व’ होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवा-जाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा।

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