दंतेवाड़ा। उपचुनाव (Dantewada By Election) को लेकर बीजेपी (BJP) प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी (Ojasvi Mandavi) ने दिग्गज नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल में दंतेवाड़ा में जितने विकासकार्य किए गए कांग्रेस सरकार ने उसे धीमा कर दिया है।
रोजगार जितने अवसर महिलाओं और युवाओं को मिल रहे थे वो खत्म हो गए हैं। नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former CM Dr. Raman Singh), प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी (Vikram Usendi), नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik), संगठन महामंत्री पवन साय, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और ओपी चौधरी सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे।
थम गया विकासकार्य
पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह (Dr Raman Singh) ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 15 साल में बीजेपी सरकार ने दंतेवाड़ा में विकास किए हैं। लाइवलीहुड कॉलेज, बीपीओ सेंटर, प्रयास और उड़ान के माध्यम से लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाने का अवसर मिला। मगर कांग्रेस सरकार आने के बाद 9 महीने में यहां के विकास कार्य में धीमी आ गई है। बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को जो रोजगार मिलने के अवसर थे, अब वह बंद कर दिए गए हैं। इस तरह दंतेवाड़ा में विकास का कार्य धीमा हो गया है।
कलेक्टर की आंख कमजोर, बदलें चश्मा
उन्होंने (Former CM Dr. Raman Singh) आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बीजेपी की रैली को तीन बार परिवर्तित किया गया, जबकि बीजेपी का समय निर्धारित था और उसी समय के अनुसार रैली निकाली भी गई। लेकिन तीनों बार उनकी मर्जी के अनुसार समय बदला गया। पर्यवेक्षक क्या देख रहें हैं यह समझ से परे है। इन मामलों में कलेक्टर की क्या भूमिका है यह समझ से परे है। बीजेपी सरकार में कभी भी मंदिरों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया गया, लेकिन आज मंदिर परिसर में नारे लगे और झंडे लगाए जा रहे हैं। क्या यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं है? इतना सबकुछ हो रहा है क्या कलेक्टर की आंख में कम दिखता है या फिर कलेक्टर को चश्मा बदल लेना चाहिए या फिर वो अपने परिवारवाद जातिवाद में उलझे हुए हैं।
चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से करेंगे शिकायत
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि दंतेवाड़ा उपचुनाव के दौरान किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी जानकारी चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को जल्द दी जाएगी।