नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ऐलान भी किया है कि सरकार अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के सस्ते घरों के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपये की मदद करेगी। यह आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा। बाकी 10000 करोड़ रुपये की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे। यह फंड उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो NPA नहीं हैं और न ही NCLT में हैं।
जल्द मिलेगा रहने को घर
इस घोषणा से लगभग 3.5 लाख घर खरीदारों को लाभ होगा। वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने कहा, ‘अगर आप होम बायर हैं तो बिल्डर से पूछ सकते हैं कि आप NPA या फिर NCLT में हो या नहीं। अगर नहीं हो तो आप जाकर इस स्कीम का फायदा उठाओ जिससे आपको घर जल्द मिल सके। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को नरमी से उबारने के लिए एक और घोषणा की। अब निर्माणाधीन परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इससे किफायती तथा मध्य आय वर्ग के लिए बनायी जा रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
अर्थव्यवस्था को गति देने हुई कई घोषणाएं
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई घोषणाएं की। विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नयी योजना आरओडीटीईपी की शनिवार को घोषणा की। निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये का बोझ आने का अनुमान है।
सीतारमण ने यह भी कहा कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पूर्णतया स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड की प्रणाली अपनायी जाएगी। इस माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इसका मकसद इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड को स्वचालित और तेज बनाना है। इस योजना से सरकारी खजाने पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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