राज्य सभा में नागरिकता संशोधन बिल पास करवाना होगी चुनौती
नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा में भारी हंगामें के बीच सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है।
बिल के समर्थन में 311 वोट पड़े वहीं विरोध में 80 वोट पड़े। अब राज्यसभा में इसे गृह मंत्री अमित शाह इसे
बुधवार को पेश करेंगे।
बता दें कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक तौर पर प्रताड़ना के शिकार गैरमुस्लिम
शरणार्थियों को इस बिल के जरिये भारत की नागरिकता दी जाना है। इस बिल का विपक्ष द्वारा विरोध
किया जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अब राज्यसभा में
इस बिल के पेश होने के बाद इसे पास कराना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अगर मोदी सरकार
राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में सफलता हासिल कर लेती है तो फिर यह बिल कानून के तौर
पर स्थापित हो जाएगा। राज्यसभा में यह बिल पास हो जाता है तो देश में मौजूद करोड़ों शरणार्थियों को
इसका फायदा मिल सकेगा।
एसबीआई ने लोन की दरों में की कटौती आज से लागू
सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की दरों में 10 बीपीएस
की कटौती है। यह कटौती एक साल की अवधि की टर्म के लिए है और 10 दिसंबर से लागू होगी।
इस कटौती के बाद MCLR अब 8 प्रतिशत से घटकर 7.90 हो जाएगा। बैंक की ओर से जारी बयान
में यह भी कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में यह आठवीं बार लगातार MCLR में कटौती का अवसर है।
यह गौर करने योग्य बात है कि बैंक ने रेपो-लिंक्ड लोन में किसी भी तरह की ब्याज दरें नहीं घटाईं हैं।
साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी कोई दरें कम नहीं की हैं। एसबीआई का यह फैसला आरबीआई की
मौद्रिक समीक्षा कमेटी की बैठक के बाद आया है जिसमें आरबीआई ने जनवरी 2019 से लगातार पांच
दरों में कटौती के बाद लोन की दरों को बदलने का निर्णय लिया था।
धान खरीदी पर बवाल :
छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2019 के लिए किसानों के धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी का मुददा गरमा गया है।
प्रदेश की भूपेश सरकार जहां विपक्ष भाजपा के निशाने पर है वहीं सरकार ने धान खरीदी पर नजर रखने के लिए
पूरी ताकत झोंक दी है। बीते दिन प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आरपी मंडल खुद हेलीकाप्टर से प्रदेश के धान
खरीदी केंद्रों में किसानों का हाल जानने पांच जिलों का दौरा किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को
भरोसा दिलाया है कि सरकार ने किसानों के धान की खरीदारी में कोई लिमिट तय नहीं की है। नियमानुसार
किसानों के पूरे धान की खरीदी सरकार द्वारा की जाएगी। बावजूद इसके किसानों के सामने भ्रम की स्थिति बनी
हुई है। समितियों में किसानों के धान सीमित मात्र में खरीदे जा रहे हैं। जिसे लेकर उनमें सरकार की नीतियों
को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
बदलेंगे दवा खरीदी के नियम
प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदी के नियम में नए बदलाव को लेकर है।
इसके लिए बीते दिन छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) द्वारा राष्ट्रीय फॉर्मास्युटिकल
मीट में देशभर की 138 दवा निर्माता एवं वितरक कंपनियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री
टीएस सिंहदेव की विशेष पहल पर दवा आपूर्ति टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने नामी कंपनियों को प्रेरित करने,
गुणवत्तापूर्ण दवाईयों की खरीदी और व्यवस्था में तेजी लाने दवा निर्माता कंपनियों व वितरकों से आमने-सामने
चर्चा करने के लिए मीट का आयोजन किया गया था। ताकि दवा खरीदी प्रक्रिया की कमियों और खामियों को
दूर करने तथा सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।
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