टीआरपी डेस्क। मोदी सरकार का अगला बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस बजट से देश को कई उम्मीदें हैं, खास तौर पर रोजगार के मोर्चे पर। खबर है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोर आर्थिक सुस्ती दूर करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहेगा।
इसके लिए वित्तमंत्री खेती और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए खास घोषणाएं कर सकती हैं। आर्थिक सुस्ती के कारण नौकरियों की स्थिति और बिगड़ गई है।
स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने कुछ हद तक रोजगार सृजन का काम किया है, लेकिन आर्थिक सुस्ती ने इनका असर सीमित कर दिया है।
मनरेगा में भी बदलाव संभव, कृषि पर विशेष जोर
सरकार ने मनरेगा के स्वरूप में बदलाव किया था, लेकिन इससे रोजगारमूलक स्कीम संपत्ति सृजन वाली स्कीम बन कर रह गई है। खबर है कि इसमें सुधार के लिए कुछ ऐलान किए जा सकते हैं।
साथ ही खेती और कृषि से जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खास उपायों की घोषणा की जा सकती है। पिछले 5 सालों में ग्रामीण मजदूरी की दर में 0.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है।
ग्रामीण आमदनी में बढ़ोतरी से गांवों में औद्योगिक सामानों की खपत भी बढ़ेगी, जिससे घटती मांग का संकट दूर होगा और अर्थव्यस्था की हालत में सुधार आएगा।
डिजिटल इंडिया पर जोर
मोबाइल नेटवर्क से सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके विस्तार से डिजिटल ढांचे तथा पोस्ट पेमेंट बैंक ढांचे से वित्तीय गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप गांवों में नौकरियां पैदा की जा सकती हैं।
वहीं शहरों में नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में जान फूंकने पर होगा। इसके लिए इस क्षेत्र को आसान कर्ज के साथ करों में और राहत की घोषणाएं हो सकती है।
देसी किराना स्टोर पर खास ध्यान
रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश और ई-कामर्स वाले ऑनलाइन बिक्री चैनलों के कारण परंपरागत किराना दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ा है। इससे उबरने के लिए देश के सवा करोड़ देसी किराना स्टोर बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने तथा ऑनलाइन कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई बड़ी स्कीम ला सकती है। इससे शहरी युवाओं को रोजगार का नया और बड़ा प्लेटफार्म मिलने की आशा है।
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